आरटीआई नियमों में बदलाव पर अन्ना हजारे की चेतावनी, 5 जुलाई से अनशन का ऐलान

मुंबई/एजेंसी। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने एक बार फिर अनशन की चेतावनी दी है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को आगाह करते हुए कहा है कि यदि सूचना का अधिकार (आरटीआई) नियमों में किए गए हालिया बदलावों को तुरंत वापस नहीं लिया गया, तो वे 5 जुलाई से अहमदनगर जिले के रालेगण सिद्धि में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे।
हजारे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि 12 जून को लागू किए गए ‘महाराष्ट्र सूचना का अधिकार नियम, 2026’ आरटीआई कानून की मूल भावना के विपरीत हैं। उनके अनुसार, इन नए प्रावधानों से पारदर्शिता कमजोर होगी और आम नागरिकों के लिए जानकारी प्राप्त करना और अधिक कठिन हो जाएगा।
अन्ना हजारे ने विशेष रूप से आरटीआई आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि सरकार ने शुल्क वृद्धि के पीछे कोई ठोस तर्क या वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरटीआई कानून का उद्देश्य राजस्व जुटाना नहीं, बल्कि नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराना है। साथ ही उन्होंने मांग की कि यदि शुल्क बढ़ाया जाता है, तो सूचना देने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर लगने वाले जुर्माने में भी वृद्धि की जानी चाहिए।
नए नियमों में आरटीआई आवेदन के साथ पहचान पत्र अनिवार्य किए जाने का भी हजारे ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरटीआई अधिनियम की धारा 6(2) के तहत आवेदक को अपनी निजी जानकारी या आवेदन का कारण बताने की बाध्यता नहीं है। उनके मुताबिक यह प्रावधान व्हिसलब्लोअर्स और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।
इसके अलावा ‘एक विषय, एक आवेदन’ जैसे नियम को भी उन्होंने अनावश्यक बताया। उनका कहना है कि इससे नागरिकों को अलग-अलग आवेदन करने पड़ेंगे, जिससे प्रक्रिया जटिल और महंगी हो जाएगी। उन्होंने अपील खारिज करने, सुनवाई में कानूनी सहायता पर रोक और आवेदक की मृत्यु होने पर मामले को बंद करने जैसे प्रावधानों की भी आलोचना की।
हजारे ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार इन नियमों को वापस नहीं लेती, तो वे 5 जुलाई से रालेगण सिद्धि स्थित यादव बाबा मंदिर में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगे।