सीएम योगी ने पूरी कैबिनेट के साथ देखी ‘द केरल स्टोरी’,

लखनऊ,(उत्तर प्रदेश)।  हिन्दी फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर चर्चा जारी है। भाजपा जहां इसका समर्थन कर रही हौ वहीं विपक्ष के कुछ दल इसका विरोध कर रहे हैं। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पूरी कैबिनेट के साथ द केरला स्टोरी देखी। लोकभवन में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग की गई। शुक्रवार को मंत्रिपरिषद सदस्यों के साथ बहुप्रशंसित फ़िल्म ‘द केरल स्टोरी’ देखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फ़िल्म ‘लव जिहाद जैसे षड्यंत्र के प्रति पूरे देश का ध्यान आकर्षित करती है। पूरे समाज को इस विकृति के बारे में जागरूक होना होगा। उन्होंने फिल्म के विषय और प्रस्तुतिकरण की सराहना करते हुए फ़िल्म के निर्माता, निर्देशक सहित पूरी टीम के प्रयासों को साहसिक बताते हुए सराहना की है।

योगी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार हर उस विकृति के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है जो सामाजिक एकता में बाधा हो, राष्ट्रीय एकता को चुनौती देती हो तथा मानवता के लिए खतरा उत्पन्न करती हो। फिल्म देखने के बाद उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि ‘द केरल स्टोरी’ को लोकभवन में पूरे कैबिनेट के साथ देखने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हम पश्चिम बंगाल में इस फिल्म से बैन हटाने की मांग करते हैं। आने वाले समय में पश्चिम बंगाल का भी सच लोगों के सामने आएगा।

प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पता नहीं ‘द केरल स्टोरी’ को क्यों बैन किया जा रहा है, यह फिल्म समाज के जो वास्तविक चित्र हैं जो घटनाएं घटित हुई हैं उस पर बनी है। इस फिल्म से समाज को दिशा मिलेगी, बच्चें सतर्क होंगे। कलाकारों पर बैन लगाना उचित नहीं है। इससे पहले द केरल स्टोरी फिल्म के निर्माता विपुल शाह, निर्देशक सुदीप्तो सेन, अभिनेत्री अदा शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की थी। एक सरकारी बयान के मुताबिक निर्माता विपुल शाह ने मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फिल्म देखने का आग्रह भी किया था।

इससे पहले धर्मांतरण पर आधारित एवं राजनीतिक विमर्श को ध्रुवीकृत करने वाली फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मंगलवार को कर मुक्त कर दिया गया। वहीं, कुछ विपक्षी दलों के नेताओं ने फिल्म में नफरत को कथित तौर पर बढ़ावा दिये जाने को लेकर इसकी आलोचना की है। इस बहुभाषी फिल्म को लेकर विवाद पैदा होने पर उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह इसकी रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करने संबंधी केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर 15 मई को सुनवाई करेगा।