मध्य प्रदेश में नए मुख्य सचिव को लेकर हलचल तेज, डॉ. राजेश राजौरा का नाम सबसे आगे
एमपी में पहले डीजीपी और अब मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज है। अशोक बर्णवाल के 31 जनवरी 2027 को रिटायर होने के बाद नए मुख्य सचिव की तलाश होगी। इस दौड़ में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. राजेश राजौरा का नाम सुर्खियों में है।

भोपाल,एजेंसी। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक नेतृत्व में संभावित बदलाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पुलिस महकमे में नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति को लेकर चल रही अटकलों के बीच अब मंत्रालय के गलियारों में अगले मुख्य सचिव के नाम को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मौजूदा मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल 31 जनवरी 2027 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनके कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही प्रदेश की नौकरशाही की कमान किस अधिकारी को सौंपी जाएगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं।
नए मुख्य सचिव के संभावित दावेदारों में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. राजेश कुमार राजौरा का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। वर्ष 1990 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी राजौरा वरिष्ठता के लिहाज से अशोक बर्णवाल (1991 बैच) से एक बैच ऊपर हैं। हालांकि, उनकी सेवानिवृत्ति भी 31 मई 2027 को निर्धारित है। ऐसे में मुख्य सचिव के रूप में उनकी संभावित नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
डॉ. राजेश राजौरा का प्रशासनिक अनुभव काफी व्यापक रहा है। वे गृह, कृषि, उद्योग, परिवहन और जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। जुलाई 2026 में उन्हें आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का उनका अनुभव उन्हें मुख्य सचिव पद के संभावित दावेदारों में शामिल करता है।
यह पहला मौका नहीं है जब मुख्य सचिव पद के लिए राजौरा का नाम चर्चा में आया हो। इससे पहले भी उनकी वरिष्ठता और प्रशासनिक अनुभव के आधार पर इस पद के लिए उनकी दावेदारी की चर्चा होती रही है। हालांकि, मुख्य सचिव की नियुक्ति केवल वरिष्ठता के आधार पर तय नहीं होती, बल्कि इसमें राज्य सरकार का निर्णय और अन्य प्रशासनिक परिस्थितियां भी अहम भूमिका निभाती हैं।
फिलहाल सरकार की ओर से अगले मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है। ऐसे में अशोक बर्णवाल की सेवानिवृत्ति के बाद प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी किस अधिकारी को मिलेगी, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।




