कर्ज माफी को लेकर नागपुर की सड़कों पर उतरे किसान, लंबा जाम लगा, ट्रेनें रोकने की धमकी

नागपुर/महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और प्रहार पार्टी के नेता बच्चू कडू के नेतृत्व में नागपुर में किसानों का आंदोलन बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने राज्य भर के कर्ज में डूबे किसानों के लिए तत्काल और बिना शर्त कर्ज माफी की मांग की है। सैकड़ों किसान नागपुर-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर इकट्ठा हुए और यातायात अवरुद्ध कर दिया और कृषि संकट के समाधान में कथित निष्क्रियता के लिए राज्य सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। कडू ने चेतावनी दी कि अगर सरकार तुरंत कार्रवाई नहीं करती है तो विरोध प्रदर्शन और तेज हो जाएगा। कडू ने कहा, “अब हम दोपहर 12 बजे के बाद रेल रोकेंगे। हमारे किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। अगर राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है, तो केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए।” प्रहार पार्टी के नेता ने सरकार पर फसल मुआवजे और मूल्य आश्वासन की किसानों की मांगों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है।
कडू ने आगे कहा, “किसान सोयाबीन के लिए 6,000 रुपये और हर फसल पर 20 प्रतिशत बोनस की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ने भावांतर योजना लागू की है, लेकिन महाराष्ट्र में एक भी फसल को उसका पूरा दाम नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री के पास किसानों से मिलने का भी समय नहीं है।” उन्होंने दावा किया कि एक से डेढ़ लाख किसान पहले ही विरोध प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं और अनुमान लगाया कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो गुरुवार तक एक लाख और किसान आ जाएंगे।
इस महीने की शुरुआत में, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के 29 जिलों में बाढ़ और बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए 31,628 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज में 68 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर बर्बाद हुई फसलों के लिए किसानों को 10,000 रुपये की नकद राहत शामिल है। हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने इस पैकेज को अपर्याप्त बताया है और ग्रामीण संकट को और बढ़ने से रोकने के लिए कृषि ऋणों की पूर्ण माफी की मांग कर रहे हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की तिकड़ी ने भी किसानों की मदद के लिए कई पहल की हैं। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने 2,215 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है, जिससे 31 लाख से ज़्यादा किसानों को लाभ हुआ है। उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों को 10,000 रुपये नकद और 35 किलो अनाज उपलब्ध कराने की योजना भी शुरू की है। इसके अलावा, अल्पकालिक कृषि ऋणों की वसूली रोक दी गई है और भू-राजस्व तथा स्कूली परीक्षाओं में छूट दी गई है।