नोएडा में एक बार फिर गरजा बुल्डोजर, 30 करोड़ रुपये की जमीन कराई कब्जा मुक्त
Bulldozer roared once again in Noida, land worth Rs 30 crore freed from encroachment
नोएडा। योगी सरकार के निर्देश पर नोएडा में अवैध निर्माण को लेकर नोएडा अथॉरिटी ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। अथॉरिटी ने सैमसंग कंपनी के पीछे सेक्टर-81 स्थित सलारपुर में 10 हजार वर्गमीटर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। यहां पर हो रहे जमीन को अवैध निर्माण से मुक्त कराने बुधवार सुबह करीब 11 बजे वर्क सर्किल-7 के वरिष्ट अधिकारी और कर्मचारियों की टीम पहुंची। 3 घंटे की कार्रवाई के बाद टीम ने 10 हजार वर्गमीटर जमीन को अवैध निर्माण से मुक्त कराया। 70 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने दो बुल्डोजर और चार डंपरों की मदद से करीब 30 करोड़ रुपये कीमत की जमीन पर काटी जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान अथॉरिटी की टीम को विरोध का भी सामना करना पड़ा।
नोएडा अथॉरिटी के एक वरिष्ट अधिकारी ने बताया कि सैमसंग कंपनी के पीछे सलारपुर गांव में खसरा नंबर-244 और 245 पर अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही थी। यहां अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था। अथॉरिटी की अधिसूचित एवं अर्जित भूमि पर अवैध कॉलोनी काटने की अधिकारियों को शिकायत मिल रही थी। इसको लेकर नोटिस जारी किया गया। नहीं मानने पर अथॉरिटी की टीम ने दो जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया और जमीन को कब्जा मुक्त कराया। यहां प्राधिकरण ने अपना बोर्ड लगा दिया है। इस कार्रवाई को वर्क सर्किल-7 के वरिष्ट प्रबंधक सतेंद्र गिरी के नेतृत्व में टीम ने अंजाम दिया।
अथॉरिटी अधिकारी ने आगे बताया कि यह जमीन औद्योगिक भू-उपयोग की है। कब्जा मुक्त कराई गई इस जमीन पर अवैध कॉलोनी काट रहे लोगों के खिलाफ जल्द सम्बंधित थाने में केस दर्ज कराया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ डॉ. लोकेश एम. ने आम लोगों से अपील की है कि इस क्षेत्र के भूखंड खरीदने-बेचने के लिए भू-माफियाओं के चंगुल में न आएं। यहां पर अथॉरिटी के नियोजन के अनुसार ही विकास कार्य कराया जाएगा।
बता दें, कि ये जमीन अथॉरिटी की अधिसूचित जमीन है। दो दिन पहले ही नोएडा अथॉरिटी ने बैठक कर स्पष्ट किया था कि अधिसूचित जमीन पर अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। इसे ध्वस्त किया जाए। अथॉरिटी ने एडवाइजरी जारी की, कि इस क्षेत्र में भूखंड खरीदने और बेचने के लिए भूमाफियाओं के चंगुल में न आए। ये जमीन मास्टर प्लान 2031 के अनुसार नियोजित की गई है। यहां प्लानिंग और परियोजनाएं बनाई जानी है।
अथॉरिटी ने जनवरी 2024 से अब तक करीब 1.93 लाख वर्गमीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। इस जमीन की लागत 1,068 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके अलावा अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अथॉरिटी का अभियान भू-माफियाओं के खिलाफ लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा जमीन अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर अब तक 24 मामलों में केस दर्ज की जा चुकी है। जबकि 118 मामलों में डीसीपी स्तर पर जांच की जा रही है। इन मामलों में भी जल्द केस दर्ज की जाएगी।
