सीबीएसई चेयरमैन और सचिव को हटाया, ओएसएम विवाद के बाद सरकार का बड़ा एक्शन; टेंडर जांच के लिए समिति गठित

नई दिल्ली/एजेंसी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई ) में ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली और टेंडर प्रक्रिया को लेकर उठे विवादों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को उनके पदों से हटाते हुए टेंडर मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, टेंडर प्रक्रिया से जुड़े आरोपों और निर्णयों की जांच के लिए गठित एक सदस्यीय समिति की अध्यक्षता एस. राधा चौहान करेंगी। वह वर्तमान में कैपेसिटी बिल्डिंग कमिशन की चेयरपर्सन हैं।
एस. राधा चौहान उत्तर प्रदेश कैडर की 1988 बैच की सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं और केंद्र सरकार में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सचिव भी रह चुकी हैं। प्रशासनिक सुधार, मानव संसाधन प्रबंधन और सुशासन के क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सीबीएसई पिछले कुछ महीनों से ओएसएम प्रणाली को लेकर विवादों में रहा है। मूल्यांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता, तकनीकी संचालन और कार्यप्रणाली को लेकर विभिन्न स्तरों पर सवाल उठाए गए थे। इसके अलावा पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान छात्रों को उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने में आई तकनीकी दिक्कतों ने भी बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे।
इसी बीच टेंडर प्रक्रिया से जुड़े कुछ मामलों पर भी आपत्तियां सामने आईं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने पूरे मामले की जांच कराने का निर्णय लिया। माना जा रहा है कि समिति टेंडर प्रक्रिया, निविदा आवंटन और उससे जुड़े प्रशासनिक निर्णयों की विस्तृत समीक्षा करेगी तथा अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।