‘मंईयां योजना’ से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिली गति: राज्यपाल संतोष गंगवार

रांची/एजेंसी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से प्रारंभ हो गया। सत्र के पहले दिन राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने अभिभाषण में कहा कि मंईयां सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिशील हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए सुशासन केवल एक शब्द नहीं, बल्कि उसके हर अक्षर को सच्चे अर्थों में चरितार्थ करने का मंत्र है।राज्यपाल ने कहा कि पारदर्शी, उत्तरदायी, त्वरित, संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ कार्य-संस्कृति शासन तंत्र के प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित करना सरकार का सर्वाेपरि लक्ष्य है। राज्यपाल ने बीजेपी सदस्यों के टोकाटाकी के बीच अपना अभिभाषण पूरा किया।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य की विकास यात्रा में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। सरकार तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अधिक प्रभावशाली तरीके से अंकुश लगाया जा रहा है। भ्रष्ट लोक सेवकों की ट्रैपिंग की जा रही है। इस वर्ष भ्रष्टाचार के आरोपों में कुल 59 कांड दर्ज किए गए, 42 केस का सफलतापूर्वक निष्पादन किया और 52 सफल ट्रैप किए गए। भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों में कुल 56 लोक सेवकों को गिरफ्तार किया गया।
राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार राज्य के युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य अन्तर्गत विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित किए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 48 हजार 504 रिक्त पदों पर नियुक्ति की अधिसूचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई है, जिसमें 46 हजार 552 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग की ओर से विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है।
राज्यपाल ने बताया कि झारखंड की धरा रत्नगर्भा है। वर्तमान में 22 वृहत खनिज ब्लॉक को नीलामी के लिए तैयार किया गया है। इनमें जीएसआई की ओर से अन्वेषित 4 बॉक्साइट ब्लॉक की नीलामी केंद्र सरकार की ओर से की जाती है। शेष 18 ब्लॉकों में से 2 ब्लॉकों का टेक्निकल वेल्युवेशन का कार्य प्रगति पर है। जबकि 16 ब्लॉकों की नीलामी की कार्रवाई की जा रही है।
राज्यपाल ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2024-25 में 1.82 लाख किसानों का 403 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया। जबकि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत 22 जिलों के 226 प्रखंडों के किसान परिवारों को 3500 रुपये की राशि दी गई। इस योजना के तहत 13 लाख 62 हजार लाभुकों को 477 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।
राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि राज्य में अपराधमुक्त, भयमुक्त और अन्यायमुक्त वातावरण का सृजन करते हुए कानून का राज स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में योजनापूर्ण तरीके से चलाए गए नक्सल उन्मूलन अभियानों में वर्ष 2024 में 248 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 9 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया।
इस वर्ष राज्य में संगठित अपराध के कुल 154 संगठित गिरोह के अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए वर्ष 2024 में 274 कांडों में 898 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 66 करोड़ से अधिक राशि को फ्रीज करते हुए 3 करोड़ रुपये से अधिक राशि पीड़ितों को उपलब्ध कराई गई है।
राज्यपाल ने बताया कि एक जिला-एक उत्पाद पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग 163 करोड़ की लागत से रांची में यूनिटी मॉल स्थापित किया जा रहा है। यूनिटी मॉल के लिए सरकार ने कोर कैपिटल एरिया, धुर्वा में जमीन उपलब्ध कराई गई है, जिस पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा कोर कैपिटल एरिया में 3.45 एकड़ भूमि पर झारखंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का भी निर्माण किया जा रहा है।
राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में नगरीय क्षेत्र तेजी से बढ़ता जा रहा है। रांची में कांटाटोली चौक और बहुबाजार चौक के ऊपर 2240 मीटर लंबे फ्लाईओवर का लोकार्पण किया जा चुका है। रांची स्मार्ट सिटी में कैबिनेट के सदस्यों का आवास निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। अर्बन सिविक टॉवर और रवींद्र भवन का कार्य काफी तेजी से कराया जा रहा है। विधानसभा सदस्यों के लिए 303 करोड़ रुपये की लागत से 70 आवासों का निर्माण कराया जा रहा है।