‘मुजरिम को भी है बच्चा पैदा करने का हक’, दिल्ली हाई कोर्ट ने कैदी को दी 4 हफ्तों की पेरोल

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक 41 साल के कैदी को मेडिकल प्रक्रिया के जरिए संतान पैदा करने के लिए चार हफ्तों की परोल दे दी। हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि मुजरिम के जीवन के अधिकार में प्रजनन का अधिकार भी शामिल है। याचिकाकर्ता हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहा है। वह 38 वर्षीय पत्नी से मेडिकल प्रक्रिया (आईवीएफ) के जरिए संतान पैदा करने की इच्छा रखता है।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि केवल कैद में होने भर से दोषी दोयम दर्जे का नागरिक नहीं हो जाता। मौजूदा मामले में जहां दोषी और उसके जीवनसाथी का ‘बायोलॉजिकल क्लॉक’ (जैव चक्र) सजा पूरा होने के बाद गर्भधारण करने में बाधा बन जाएगा, ऐसे में बच्चे पैदा करने के मौलिक अधिकार का राज्य के हित में त्याग नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने माना कि संतान पैदा करने का अधिकार कैद के बावजूद भी बना रहता है।
जस्टिस शर्मा ने फैसले में कहा कि इस अदालत को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन के अधिकार में एक दोषी का बच्चा पैदा करने का अधिकार भी शामिल है। इस मकसद की पूर्ति के लिए कोर्ट ने याचिकाकर्ता के परोल की अवधि बढ़ा दी। कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता को मेडिकल मदद की जरूरत है। हाई कोर्ट ने हालांकि साफ किया कि वह वैवाहिक संबंध और वैवाहिक अधिकारों को बनाए रखने के उद्देश्य से पैरोल देने के मुद्दे से नहीं निपट रही है, बल्कि जेल नियमों के अनुसार बच्चा पैदा करने के लिए ज़रूरी इलाज कराने के एक दोषी के मौलिक अधिकार पर सुनवाई कर रही है। मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता बीते 14 साल से जेल में है।