भारत-पाक सीमा पर फिर लहलहाएंगे गेहूं के खेत, बीएसएफ की निगरानी में किसानों ने शुरू की बोआई
भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे हीरानगर के चक चंगा गांव में किसानों ने बीएसएफ की निगरानी में खाली पड़ी कृषि भूमि पर गेहूं की बोआई शुरू कर दी है। किसान दूसरी फसल न ले पाने के कारण मुआवजे और भूमि की सही निशानदेही की मांग कर रहे हैं।

हीरानगर,जम्मू और कश्मीर। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्र में तारबंदी के पार लंबे समय से खाली पड़ी कृषि भूमि पर एक बार फिर खेती शुरू हो गई है। मंगलवार को चक चंगा गांव के करीब एक दर्जन किसानों ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की निगरानी में अपने खेतों में गेहूं की बोआई की। इस वर्ष करीब 21 किसान लगभग 100 एकड़ जमीन पर गेहूं की फसल उगाने की तैयारी कर रहे हैं।
अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे करीब 20 गांवों की लगभग पांच हजार हेक्टेयर कृषि भूमि वर्ष 2002 से तारबंदी के पार खाली पड़ी है। सुरक्षा संबंधी प्रतिबंधों और अन्य परेशानियों के कारण किसान लंबे समय तक इस जमीन पर खेती नहीं कर सके। हालांकि, वर्ष 2020 से बीएसएफ और कृषि विभाग के सहयोग से चक चंगा, छन्न टांडा, करोल माथरियां और करोल कृष्णा गांवों के किसानों ने फिर से खेती शुरू की है।
शुरुआत में कृषि विभाग की ओर से किसानों को बीज और खाद निःशुल्क उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन अब किसान अपने खर्च पर खेती कर रहे हैं। तारबंदी के पार खेती करने वाले किसानों को साल में केवल गेहूं की एक फसल लेने की अनुमति है। दूसरी फसल नहीं उगा पाने के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों का कहना है कि यदि उन्हें साल में केवल एक ही फसल लेने की अनुमति है तो दूसरी फसल से होने वाली संभावित आय के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार को उचित मुआवजा या किराया देना चाहिए।
सीमावर्ती क्षेत्र के अन्य गांवों के किसान भी अपनी खाली पड़ी जमीन पर खेती शुरू करना चाहते हैं। किसानों की मांग है कि तारबंदी के पार स्थित कृषि भूमि की विधिवत निशानदेही कराई जाए, ताकि उन्हें अपनी जमीन की सही स्थिति और सीमाओं की जानकारी मिल सके। इसके साथ ही लंबे समय से अनुपयोगी पड़ी जमीन का उचित मुआवजा देने की व्यवस्था भी की जाए।
किसानों ने सरकार से पंजाब की तर्ज पर सीमावर्ती क्षेत्रों में खेती करने वालों को विशेष राहत देने की मांग की है। उनका कहना है कि सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों के कारण खेती पर कई तरह की पाबंदियां हैं और दूसरी फसल नहीं ले पाने से उनकी आमदनी प्रभावित होती है। ऐसे में सरकार को उनकी आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ठोस सहायता उपलब्ध करानी चाहिए।
हीरानगर के एसडीएम फुलैल सिंह ने बताया कि प्रशासन की ओर से सीमावर्ती किसानों को तारबंदी के पार स्थित अपनी जमीन पर खेती करने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों की समस्याओं और मांगों के संबंध में उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भी भेजी गई है।




