निशा भगत की मौत के मामले में सीबीआई जांच तेज, भाजपा ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मांगी उच्चस्तरीय जांच
रांची में चर्चित निशा भगत मौत मामले में सीबीआई ने छानबीन शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी नेताओं के एक शिष्टमंडल ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।

रांची,एजेंसी। झारखंड की आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जांच तेज कर दी है। एजेंसी की टीम ने सोमवार देर शाम पिठोरिया स्थित घटनास्थल का निरीक्षण कर क्राइम सीन रीक्रिएट किया। इसी स्थान पर 6 नवंबर को निशा भगत ने सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण के दौरान कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जांच अधिकारियों ने इस मामले में आरोपी अजय तिर्की के आवास की भी करीब आठ घंटे तक तलाशी ली। जांच पूरी करने के बाद टीम देर रात करीब 12 बजे वहां से रवाना हुई।
इसी बीच भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर राज्य में आदिवासी महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के खिलाफ कथित अपराधों के मामलों में हस्तक्षेप की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर पॉक्सो अधिनियम से जुड़े मामलों सहित विभिन्न घटनाओं की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह किया।
ज्ञापन में सिमडेगा की एक नाबालिग आदिवासी किशोरी के कथित यौन शोषण के मामले का उल्लेख करते हुए कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई की मांग की गई। भाजपा नेताओं ने पीड़िता को कथित रूप से विधायक के आवास पर ले जाने और उस पर दबाव बनाए जाने की आशंका जताते हुए मामले की उच्चस्तरीय जांच तथा पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
प्रतिनिधिमंडल ने निशा भगत की मौत का मामला भी उठाया। ज्ञापन में उनकी मृत्यु से पहले की गई शिकायतों, भूमि विवाद से जुड़े आरोपों और प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक तथ्यों को सामने लाने की मांग की गई। इसके अलावा सरायकेला-खरसावां जिले के गम्हरिया थाना परिसर में एक महिला के साथ पुलिसकर्मी द्वारा कथित दुष्कर्म और गोड्डा जिले के सुंदरपहाड़ी क्षेत्र में एक मिशन से जुड़े व्यक्ति पर आदिवासी महिला के यौन शोषण के आरोपों का भी उल्लेख किया गया। भाजपा नेताओं ने इन मामलों में पीड़ित महिलाओं को न्याय और सुरक्षा दिलाने की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस विधायक से जुड़े मामले को सार्वजनिक करने वाले पत्रकारों और संबंधित न्यूज चैनल के कार्यालय के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई पर भी चिंता जताई। भाजपा नेताओं ने इस कार्रवाई की निष्पक्ष समीक्षा कराने और यदि दुर्भावनापूर्ण उत्पीड़न की पुष्टि हो तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
राज्यपाल से आग्रह किया गया कि वे राज्य सरकार को इन मामलों की निष्पक्ष जांच, पीड़ितों की सुरक्षा और पुलिस प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दें। हालांकि, ज्ञापन में लगाए गए आरोपों और मांगों पर संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।




