जीटीबी अस्पताल की इमरजेंसी शिफ्टिंग पर उठे सवाल, गरीब मरीजों के इलाज और महिला डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंता
दिल्ली के जीटीबी अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं को राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में स्थानांतरित करने के फैसले पर विवाद बढ़ गया है। अस्पताल के टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. कुलदीप कुमार ने बिना पर्याप्त तैयारी और परामर्श के लिए गए इस फैसले पर सवाल उठाए हैं।

पूर्वी दिल्ली। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं को राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में स्थानांतरित किए जाने का विवाद गहराता जा रहा है। अब अस्पताल के शिक्षक संगठन ने भी इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मरीजों के उपचार, बुनियादी सुविधाओं और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। जीटीबी अस्पताल के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर और टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. कुलदीप कुमार ने स्पष्ट किया कि वह दोनों अस्पतालों के एकीकरण के विरोध में नहीं हैं, बल्कि बिना पर्याप्त तैयारी और संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श किए इमरजेंसी सेवाओं को स्थानांतरित करने के फैसले पर उनकी आपत्ति है।
डॉ. कुलदीप कुमार के मुताबिक, अस्पतालों के एकीकरण का प्रस्ताव उन्होंने स्वयं सरकार के सामने रखा था, लेकिन इसके लिए जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। उनका कहना है कि जिस भवन में जीटीबी अस्पताल की इमरजेंसी सेवाएं स्थानांतरित की गई हैं, वह करीब 20 वर्षों से बंद पड़ा था। जब अस्पताल की टीम को यह भवन सौंपा गया, तब वहां बुनियादी सुविधाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम खराब था, जरूरी ग्रिल और अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं थीं तथा शौचालयों की हालत भी खराब थी। भवन में फंगस तक लगा हुआ था। उन्होंने बताया कि करीब दो दशक पहले तैयार किए गए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर को दोबारा चालू करने के लिए भी व्यापक मरम्मत और संसाधनों की आवश्यकता है।
इस पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ी चिंता गरीब मरीजों के इलाज को लेकर सामने आ रही है। डॉ. कुलदीप कुमार के अनुसार, जीटीबी अस्पताल में गरीब मरीजों को मुफ्त उपचार की सुविधा उपलब्ध है, जबकि राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भुगतान आधारित सेवाओं की व्यवस्था है। दोनों अस्पतालों की इमरजेंसी सेवाएं एक ही भवन परिसर में संचालित होने के कारण मरीजों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को यह समझने में परेशानी हो सकती है कि उन्हें किस अस्पताल की इमरजेंसी में जाना है और वहां उपचार की व्यवस्था क्या है।
उन्होंने आशंका जताई कि मुफ्त इलाज की उम्मीद में आने वाले मरीज अनजाने में जीटीबी की इमरजेंसी में पहुंच सकते हैं, जिससे वहां मरीजों का दबाव बढ़ेगा। वहीं, भुगतान आधारित सेवा में पहुंचने वाले ऐसे मरीजों के सामने भी परेशानी खड़ी हो सकती है, जिनके पास इलाज का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। डॉ. कुमार ने हार्ट अटैक के मरीज का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी मरीज को भुगतान आधारित इमरजेंसी में उपचार के लिए लाया जाता है और वह खर्च उठाने में असमर्थ होता है, तो उसे जीटीबी अस्पताल जाने तथा वहां से रेफर होकर आने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। हार्ट अटैक जैसी गंभीर स्थिति में इस तरह की औपचारिकताओं के कारण उपचार में देरी होना मरीज के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है।
डॉ. कुलदीप कुमार ने यह भी बताया कि इमरजेंसी सेवाओं के स्थानांतरण के विकल्प के तौर पर जीटीबी प्रशासन ने सरकार को 1912 बेड वाले कोविड अस्पताल के भवन में व्यवस्थाएं विकसित करने का प्रस्ताव दिया था। उनके अनुसार, यह भवन लगभग 75 प्रतिशत तैयार था और मुख्यमंत्री की ओर से भी इसे करीब तीन महीने में तैयार करने की बात कही गई थी। उनका सुझाव था कि यदि वहां लगभग 1100 बेड तैयार कर दिए जाते तो अस्पताल के वार्ड और इमरजेंसी सेवाओं को उसी परिसर में व्यवस्थित किया जा सकता था। इससे मरीजों और चिकित्साकर्मियों को मौजूदा स्थानांतरण से जुड़ी कई परेशानियों से बचाया जा सकता था।
इमरजेंसी सेवाओं को दूसरे भवन में स्थानांतरित किए जाने से मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा भी गंभीर हो गया है। डॉ. कुमार के मुताबिक, जीटीबी अस्पताल के इंटर्न और मेडिकल छात्रों को रात में ड्यूटी के लिए दूसरे भवन तक पहुंचने में परेशानी होती है। अस्पताल परिसर के गेट बंद होने के बाद उन्हें मुख्य गेट से बाहर निकलकर करीब डेढ़ से दो किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। उन्होंने नंद नगरी और सुंदर नगरी इलाके का उल्लेख करते हुए कहा कि रात के समय इस मार्ग से गुजरना महिला इंटर्न और डॉक्टरों के लिए सुरक्षा संबंधी चिंता पैदा करता है। कई छात्राओं ने उन्हें बताया है कि उनके पास निजी वाहन नहीं हैं और प्रत्येक छात्र या डॉक्टर के लिए अपनी गाड़ी से आना-जाना संभव नहीं है।
डॉ. कुलदीप कुमार ने साफ किया कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्तिगत मांग को सामने रखना नहीं, बल्कि इमरजेंसी सेवाओं के स्थानांतरण से पैदा हुई व्यावहारिक समस्याओं का समाधान कराना है। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन, प्रिंसिपल और मेडिकल डायरेक्टर अपने स्तर पर व्यवस्थाओं को सुचारु बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण निर्णय दिल्ली सरकार और संबंधित विभागों के स्तर पर होने हैं।
जीटीबी अस्पताल की इमरजेंसी शिफ्टिंग को लेकर उठे सवाल अब केवल प्रशासनिक व्यवस्था और भवन की सुविधाओं तक सीमित नहीं रह गए हैं। मुफ्त इलाज पर निर्भर गरीब मरीजों की पहुंच, गंभीर रोगियों के उपचार में संभावित देरी और महिला चिकित्साकर्मियों की सुरक्षा जैसे मुद्दे सीधे तौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार और स्वास्थ्य विभाग के सामने चुनौती है कि दोनों अस्पतालों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए मरीजों के निर्बाध उपचार और चिकित्साकर्मियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाए।




