जामताड़ा के साइबर ठगी नेटवर्क पर दिल्ली पुलिस का बड़ा प्रहार, 22 आरोपी गिरफ्तार; 20 करोड़ से अधिक की ठगी का खुलासा

दिल्ली पुलिस की पश्चिम जिला साइबर टीम ने झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में पांच दिवसीय अभियान चलाकर 22 कथित साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, गिरोह ने फर्जी एपीके फाइल के जरिए देशभर में 22,139 लोगों को निशाना बनाकर 20 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की। आरोपियों के पास से 63 मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, दो मैकबुक और एक टैबलेट बरामद हुए हैं।

आरोपियों के पास से 63 मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, दो मैकबुक और एक टैबलेट बरामद

नई दिल्ली। देशभर में साइबर ठगी के बड़े केंद्र के रूप में पहचाने जाने वाले जामताड़ा के संगठित साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने व्यापक अंतरराज्यीय अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। पश्चिम जिला पुलिस की साइबर टीम ने झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में एक साथ छापेमारी कर 22 कथित साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह गिरोह देशभर में 22,139 लोगों को निशाना बनाकर 20 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी कर चुका है। इस नेटवर्क से जुड़ी 2,080 साइबर शिकायतों की भी पहचान की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में फर्जी एपीके फाइल और साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल होने वाले तकनीकी पैनल विकसित करने वाले लोग भी शामिल हैं।

दिल्ली पुलिस ने इस संगठित नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए 11 से 15 नवंबर तक पांच दिवसीय अंतरराज्यीय अभियान चलाया। इस ऑपरेशन में सात विशेष टीमों के 64 पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया था। पुलिस टीमों ने जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह, जमुई, नालंदा, आसनसोल, कोलकाता और गोरखपुर सहित कई स्थानों पर आरोपियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से साइबर अपराध में इस्तेमाल किए जा रहे 63 मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, दो मैकबुक और एक टैबलेट बरामद किए गए।

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह के सदस्य खुद को बैंक अधिकारी बताकर खासतौर पर बुजुर्ग और कम तकनीकी जानकारी रखने वाले लोगों को निशाना बनाते थे। आरोपी लोगों को लाइफ सर्टिफिकेट सत्यापन, बैंक केवाईसी अपडेट, क्रेडिट कार्ड जारी कराने, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने तथा बिजली और गैस कनेक्शन से संबंधित जानकारी अपडेट करने के नाम पर फोन करते थे। विश्वास में लेने के बाद पीड़ितों को व्हाट्सऐप के माध्यम से फर्जी एपीके फाइल भेजी जाती थी।

इन फाइलों को मोबाइल में इंस्टॉल करते ही ठगों को डिवाइस की संवेदनशील जानकारियों तक पहुंच मिल जाती थी। देखने में ये एप्लीकेशन बैंकिंग या सरकारी सेवाओं से संबंधित वास्तविक एप की तरह दिखाई देते थे, लेकिन इनके जरिए मोबाइल के एसएमएस, ओटीपी, कॉल, गैलरी और बैंकिंग संबंधी जानकारियां हासिल की जाती थीं। इसके बाद आरोपी पीड़ितों के बैंक खातों और डिजिटल लेन-देन पर नियंत्रण हासिल कर रकम निकाल लेते थे। कई मामलों में क्रेडिट कार्ड की उपलब्ध लिमिट का भी दुरुपयोग किया गया।

जांच में यह भी सामने आया कि इस साइबर अपराध नेटवर्क के पीछे एक संगठित तंत्र काम कर रहा था। इसमें फर्जी एपीके फाइल तैयार करने वाले डेवलपर, उन्हें अलग-अलग लोगों तक पहुंचाने वाले सप्लायर और फोन के माध्यम से ठगी को अंजाम देने वाले सदस्य शामिल थे। पुलिस ने 1,300 से अधिक एपीके आधारित साइबर शिकायतों का विश्लेषण किया। इसके अलावा 32 दुर्भावनापूर्ण एपीके फाइलों की फोरेंसिक जांच और 56 टेलीग्राम प्रोफाइल की पड़ताल कर नेटवर्क की तकनीकी कड़ियों का पता लगाया।

पुलिस जांच में एचडीएफसी केवाईसी, एक्सिस केवाईसी अपडेट, बैंक ऑफ इंडिया पेंशन कार्ड वेरिफिकेशन, पीएनबी वन, गैस बिल अपडेट, आरटीओ ई-चालान, टाटा पावर मीटर अपडेट, पीएम किसान ई-केवाईसी और ई-चालान जैसे नामों से फर्जी एप्लीकेशन तैयार किए जाने का खुलासा हुआ। इन एप्लीकेशन के नाम और स्वरूप इस तरह बनाए जाते थे कि आम नागरिक उन्हें बैंक या सरकारी विभाग की वास्तविक सेवा समझकर डाउनलोड कर लें और साइबर अपराधियों के जाल में फंस जाएं।

आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने व्यापक तकनीकी और जमीनी जांच की। एक हजार से अधिक शिकायतों, 20 से ज्यादा ई-एफआईआर, संदिग्ध मोबाइल नंबरों और टेलीग्राम प्रोफाइल का विश्लेषण कर आरोपियों की पहचान की गई। इसके बाद पुलिस टीमों ने उनके ठिकानों की रेकी कर स्थानीय रास्तों, भौगोलिक परिस्थितियों और संभावित भागने के मार्गों की जानकारी जुटाई। इसी आधार पर सात विशेष टीमों ने अलग-अलग क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान कुछ आरोपियों ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस टीमों ने उन्हें पकड़ लिया। अभियान में झारखंड और बिहार पुलिस का भी सहयोग लिया गया।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस कार्रवाई के बाद एपीके फाइल के माध्यम से होने वाली साइबर ठगी की शिकायतों में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। 2 से 10 नवंबर के बीच ऐसी 1,406 शिकायतें सामने आई थीं, जबकि 11 से 17 नवंबर के दौरान इनकी संख्या घटकर 724 रह गई। इस प्रकार शिकायतों में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई। पुलिस ने इसे साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ चलाए गए अभियान का महत्वपूर्ण परिणाम बताया है।

यह पूरा अंतरराज्यीय अभियान पश्चिम जिला पुलिस के डीसीपी हर्षेश्वर वी. स्वामी के मार्गदर्शन में चलाया गया। एसीपी ऑपरेशन राजेश कुमार की निगरानी और साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विकास कुमार बुलडक के नेतृत्व में विशेष टीमों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पश्चिम जिला साइबर थाने में दर्ज दो ई-एफआईआर के तहत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में कानूनी कार्रवाई की गई है।

फिलहाल पुलिस बरामद मोबाइल फोन, लैपटॉप, मैकबुक और अन्य डिजिटल उपकरणों की गहन जांच कर रही है। जांच एजेंसियों का अगला लक्ष्य इस नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों, फर्जी एपीके फाइल विकसित करने वाले तकनीकी विशेषज्ञों और ठगी की रकम के लेन-देन से जुड़े पूरे तंत्र का पता लगाना है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साइबर अपराध के बढ़ते खतरे के बीच डिजिटल सुरक्षा और जागरूकता की आवश्यकता को रेखांकित किया है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि बैंक, बिजली विभाग या किसी सरकारी योजना के नाम पर व्हाट्सऐप से भेजी गई अनजान एपीके फाइल डाउनलोड न करें और किसी के साथ ओटीपी, बैंकिंग पासवर्ड या गोपनीय जानकारी साझा न करें।

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