तीनों तीन निगमों के विलय वाले बिल पर मोदी कैबिनेट की मुहर, केजरीवाल सरकार ने दिया ऐसा रिएक्शन
नई दिल्ली। कैबिनेट ने ‘दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022’ को मंजूरी दी। संशोधन अधिनियम मौजूदा तीन निगमों को मिलाकर दिल्ली के एक नगर निगम का प्रावधान करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक बैठक की और दिल्ली में तीन नगर निगमों के एकीकरण के लिए संसद में एक विधेयक पेश करने को मंजूरी दी। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार चल रहे बजट सत्र 2022 के दौरान संसद में बिल पेश कर सकती है। एकीकृत नगर निगम पूरी तरह से सम्पन्न निकाय होगा और इसमें वित्तीय संसाधनों का सम विभाजन होगा जिससे तीन नगर निगमों के कामकाज को लेकर व्यय एवं खर्च की देनदारियां कम होंगी तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नगर निकाय की सेवाएं बेहतर होंगी।
अप्रैल में होने वाले निकाय चुनावों की तारीखों की घोषणा करने के लिए राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले केंद्र ने 9 मार्च को राज्य चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव को एक संचार के जरिए एमसीडी के तीनों ईकाईयों के विलय के विचार से अवगत कराया था। मार्च में ही एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान होना था लेकिन इसी वजह से अबतक ऐलान नहीं हुआ।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि ये खबर अभी आई है कि कैबिनेट ने एकीकरण का प्रस्ताव पारित किया है लेकिन उस एकीकरण के लिए जो बिल सरकार तैयार कर रही है एक बार वो सब सामने आ जाए तो उसका अध्ययन करके उसके आधार पर पार्टी आगे निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि बिल के सभी पहलू सामने नहीं आए हैं, इसलिए एमसीडी के एकीकरण के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इस एकीकरण के लिए बीजेपी के पास 7 साल थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से चुनाव स्थगित किए हैं, वह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है…हमें बिल से कोई दिक्कत नहीं है।
