पत्रकारों की पेंशन से लेकर आवास और विधान परिषद में प्रतिनिधित्व तक की मांग, कौशाम्बी में छह प्रस्ताव पारित
राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर मान्यता प्राप्त पत्रकार संवाददाता समिति की कौशाम्बी इकाई की बैठक विकास भवन स्थित सरस हॉल में वरिष्ठ पत्रकार रामवदन भार्गव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पत्रकारों के हितों से जुड़े छह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए।

सचिन पांडेय/जिला ब्यूरो चीफ
कौशाम्बी,उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सोमवार को मान्यता प्राप्त पत्रकार संवाददाता समिति की कौशाम्बी इकाई की बैठक विकास भवन परिसर स्थित सरस हॉल में आयोजित की गई। वरिष्ठ पत्रकार रामवदन भार्गव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा, सम्मान, आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पत्रकार हितों से संबंधित छह महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। इन मांगों को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के समक्ष रखने के लिए जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल के माध्यम से छह सूत्रीय ज्ञापन भेजा गया।
पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में मांग की कि 15 वर्ष का अनुभव पूरा कर चुके मान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्रतिमाह 15 हजार रुपये पेंशन दी जाए, ताकि वरिष्ठ अवस्था में उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश विधान परिषद में दो मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सदस्य के रूप में मनोनीत करने की मांग उठाई गई। पत्रकारों का कहना है कि इससे पत्रकारों से जुड़े मुद्दों और उनकी समस्याओं को सदन में प्रभावी ढंग से उठाने का अवसर मिलेगा।
ज्ञापन में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पत्रकार भवन के निर्माण की मांग भी शामिल रही। इसमें प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आने वाले मान्यता प्राप्त पत्रकारों को किफायती दर पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया। वहीं, जनपद मुख्यालय मंझनपुर में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को निःशुल्क आवासीय भूखंड देने की मांग की गई, जिससे पत्रकारों को स्थायी आवास की सुविधा मिल सके।
इसके अलावा कौशाम्बी में पत्रकारों की समस्याओं के समाधान और प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए प्रेस स्थायी समिति का शीघ्र गठन करने की मांग की गई। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि जिन मान्यता प्राप्त पत्रकारों के अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, उनके कार्ड प्राथमिकता के आधार पर बनवाए जाएं, ताकि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का लाभ मिल सके।
बैठक में पत्रकारों ने कहा कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण है। पत्रकार समाज और शासन-प्रशासन के बीच संवाद का माध्यम बनकर जनहित के मुद्दों को सामने लाते हैं। ऐसे में उनके सम्मान, सामाजिक सुरक्षा और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करना जरूरी है। समिति ने पारित प्रस्तावों पर शासन से सकारात्मक विचार कर शीघ्र निर्णय लेने की अपेक्षा जताई।
इस अवसर पर अनुराग शुक्ला, विमलेश शुक्ला, योगेन्द्र सिंह, कृष्णमणि मिश्रा, सच्चिदानंद मिश्रा सहित जनपद के कई पत्रकार मौजूद रहे।




