साइबर जासूसी और आर्थिक प्रलोभन से रक्षा सूचनाएं हासिल करने की कोशिशें: वायु सेना प्रमुख
भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने विदेशी एजेंसियों द्वारा अपनाई जा रही नई जासूसी तकनीकों का खुलासा किया है।

नई दिल्ली,एजेंसी। विदेशी खुफिया एजेंसियां अब पारंपरिक हनी ट्रैप तक सीमित नहीं हैं, बल्कि साइबर जासूसी, मल्टी लेवल मार्केटिंग और अवैध कर्ज देने जैसे माध्यमों से भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित ‘एएनआई नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0’ में यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकारी प्रयोगशालाओं और निजी रक्षा कंपनियों के साथ काम करने वाले कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और तकनीकी तथा संस्थागत स्तर पर कई उपाय लागू किए गए हैं।
रक्षा क्षेत्र में जासूसी की बदलती रणनीतियों से जुड़े सवाल पर एयर चीफ मार्शल दीक्षित ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को प्रेम जाल में फंसाना इस पूरी चुनौती का केवल एक हिस्सा है। अब जासूसी के लिए साइबर माध्यमों के साथ-साथ आर्थिक लालच और अन्य तरीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मल्टी लेवल मार्केटिंग और अवैध रूप से कर्ज देने वाले नेटवर्क भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां इन गतिविधियों पर नजर रख रही हैं और उनसे निपटने के लिए व्यवस्थित प्रयास किए जा रहे हैं।
वायु सेना प्रमुख ने बताया कि भारतीय सेना के मुख्य संचार नेटवर्क एयर-गैप्ड हैं, यानी इन्हें सार्वजनिक इंटरनेट से अलग रखा गया है। ऐसे में बाहरी तत्वों के लिए सीधे इन नेटवर्क में सेंध लगाना आसान नहीं है। हालांकि, उन्होंने अंदरूनी खतरे को गंभीर चुनौती बताया। उनके अनुसार, जब संवेदनशील प्रणालियों तक सीधी पहुंच संभव नहीं होती, तो संदिग्ध तत्व उन कर्मचारियों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, जो इन प्रणालियों का संचालन करते हैं या रक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों तक उनकी पहुंच होती है। इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था में तकनीकी और संस्थागत स्तर पर अतिरिक्त उपाय लागू किए गए हैं।
निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनियों की भूमिका और उनकी साइबर सुरक्षा पर जोर देते हुए एयर चीफ मार्शल ने कहा कि सुरक्षित सॉफ्टवेयर और नेटवर्क के उचित इस्तेमाल को लेकर कर्मचारियों में जागरूकता जरूरी है। उन्होंने बताया कि एक समर्पित एजेंसी निजी क्षेत्र की कंपनियों और उनसे जुड़े लोगों को नेटवर्क सुरक्षा के संबंध में दिशा-निर्देश और सलाह देती है। उनके मुताबिक, यदि निजी रक्षा कंपनियां और उनके कर्मचारी निर्धारित सुरक्षा निर्देशों का पालन करें, तो कई संभावित खतरों को रोका जा सकता है।
वायु सेना प्रमुख का यह बयान ऐसे समय आया है, जब देश में रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं हासिल करने के आरोप में कुछ लोगों की गिरफ्तारी के मामले सामने आए हैं। इन मामलों में फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल, ऑनलाइन संपर्क और आर्थिक प्रलोभन के जरिए सेना से जुड़े लोगों को निशाना बनाए जाने के आरोप लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक रक्षा अधिकारी को गिरफ्तार किया था। उस पर संवेदनशील ऑपरेशनल तैनाती से जुड़ी जानकारी लीक करने और एक सहकर्मी के मोबाइल फोन में डेटा चुराने वाला मैलवेयर डालने की कोशिश करने का आरोप है।
इसी तरह, अक्टूबर में आंध्र प्रदेश पुलिस ने विशाखापत्तनम से भारतीय नौसेना के 31 वर्षीय नाविक प्रदीप मुखर्जी और एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि मुखर्जी को कई महीनों तक एक पाकिस्तानी महिला एजेंट ने ऑनलाइन संपर्क के जरिए अपने जाल में फंसाए रखा और उससे संवेदनशील जानकारियां हासिल करने की कोशिश की गई। इन मामलों की जांच के बीच रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़े कर्मचारियों की डिजिटल गतिविधियों और संपर्कों की निगरानी तथा सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन का महत्व और बढ़ गया है।
समिट में सामने आई चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि आधुनिक दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती केवल सीमाओं या सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह गई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, निजी रक्षा कंपनियों और संवेदनशील प्रणालियों से जुड़े कर्मचारियों की सुरक्षा भी इसका अहम हिस्सा बन गई है। ऐसे में साइबर सुरक्षा, कर्मचारियों की जागरूकता और संस्थागत निगरानी को मजबूत करना रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है।




