एनडीएमसी में बायोमेट्रिक हाजिरी पर सख्ती, दो सप्ताह में पंजीकरण नहीं कराया तो रुक सकता है वेतन

नई दिल्ली। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर सख्त रुख अपनाया है। आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली में पंजीकरण नहीं कराने और पंजीकरण के बावजूद नियमित हाजिरी नहीं लगाने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। एनडीएमसी चेयरमैन मनोज कुमार द्विवेदी ने विभागाध्यक्षों को दो सप्ताह के भीतर सभी कर्मचारियों का शत-प्रतिशत पंजीकरण और नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने को कहा है।

एनडीएमसी की 10 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, कुल 13,376 कर्मचारियों में से केवल 4,352 ने ही बायोमेट्रिक हाजिरी दर्ज कराई। शेष 9,024 कर्मचारियों की उपस्थिति इस प्रणाली में दर्ज नहीं हुई। इस तरह करीब 67.5 प्रतिशत कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं की गई, जबकि महज 32.5 प्रतिशत कर्मचारियों ने हाजिरी लगाई।

विभागवार आंकड़ों में सिविल इंजीनियरिंग विभाग की स्थिति सबसे कमजोर रही। यहां 2,789 कर्मचारियों में से 876 ने ही हाजिरी दर्ज कराई, जबकि 1,913 की उपस्थिति दर्ज नहीं हुई। जनस्वास्थ्य विभाग के 2,061 कर्मचारियों में से 405 और बिजली विभाग के 1,939 कर्मचारियों में से 448 की ही हाजिरी दर्ज हुई। शिक्षा विभाग में 1,810 में से 652, उद्यान विभाग में 1,279 में से 431 और चिकित्सा सेवा विभाग में 647 में से 230 कर्मचारियों की उपस्थिति प्रणाली में दर्ज की गई।

13 नवंबर को अधिकारियों के साथ साझा किए गए निर्देशों में चेयरमैन ने सभी विभागाध्यक्षों को अपने-अपने विभाग की रिपोर्ट की समीक्षा करने और कर्मचारियों को बायोमेट्रिक प्रणाली में पंजीकरण कराने के लिए सर्कुलर जारी करने को कहा है। निर्देशों के अनुसार, जिन कर्मचारियों ने पंजीकरण नहीं कराया है या पंजीकरण के बावजूद नियमित हाजिरी नहीं लगा रहे हैं, उनके वेतन पर पूरी तरह अनुपालन होने तक रोक लगाने की कार्रवाई की जा सकती है।

इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी निदेशक को कार्यालय समय पर नहीं पहुंचने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। विभागाध्यक्षों को भी निर्धारित कार्यालय समय का पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। चेयरमैन ने विभागों में कर्मचारियों की तैनाती की समीक्षा के साथ तीन साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों का ब्योरा भी मांगा है। इसके आधार पर तबादलों और तैनाती को अधिक व्यवस्थित बनाने की प्रक्रिया की जाएगी।