कृषि भवन परिसर की 100 साल पुरानी मस्जिद का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, 23 नवंबर को होगी सुनवाई

दिल्ली की कदीमी मस्जिद को बचाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई है। ये मस्जिद 100 साल से ज्यादा पुरानी है और कृषि भवन के परिसर में स्थित है।

कृषि भवन में मौजूद 100 साल पुरानी मस्जिद

नई दिल्ली। सेंट्रल दिल्ली स्थित कृषि भवन परिसर में मौजूद 100 साल से अधिक पुरानी कदीमी मस्जिद को हटाए जाने का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत मस्जिद को तोड़े जाने की आशंका जताते हुए अदालत में याचिका दायर की गई है। याचिका में मस्जिद को हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने और उसे सुरक्षित रखने की मांग की गई है। मामले में अगली सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित की गई है।

न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने सुनवाई के दौरान कहा कि कदीमी मस्जिद अथवा मस्जिद कृषि भवन से संबंधित एक अन्य याचिका पर भी अगले सप्ताह सुनवाई होगी। वहीं, मोहम्मद यासिर की ओर से दायर मौजूदा याचिका पर सुनवाई टाल दी गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि मस्जिद अभी भी उपयोग में है और उसे हटाए जाने का खतरा बना हुआ है। केंद्र सरकार के वकील ने इस याचिका को पहले से लंबित मामले के दायरे को बढ़ाने का प्रयास बताया।

मामले की पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि सरकारी कार्यालय परिसर में स्थायी धार्मिक ढांचे का होना नियमों के अनुरूप नहीं है और यह सरकारी संपत्ति के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के भी अनुकूल नहीं है। इसके विपरीत याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता एम. सुफियान सिद्दीकी ने दलील दी कि केंद्र सरकार को मस्जिद को हटाने का अधिकार नहीं है और इसके लिए कई कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है।

याचिकाकर्ता के वकील ने वर्ष 1945 में तत्कालीन अधिकारियों और दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्ववर्ती निकाय के बीच हुए समझौते का भी उल्लेख किया। उनका तर्क है कि केंद्र सरकार यदि परिसर में दोबारा प्रवेश करना चाहती है या पुराने समझौते को समाप्त करना चाहती है, तो उसे पहले समझौते के किसी महत्वपूर्ण उल्लंघन को साबित करना होगा। इसके बाद ही नियमानुसार मुकदमा दायर कर आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने संपत्ति के स्वामित्व और सरकारी पुनर्विकास योजना से जुड़े कानूनी पहलुओं पर सवाल उठाए। न्यायालय ने कहा कि धार्मिक पहलू को फिलहाल अलग रखते हुए यह देखना होगा कि संपत्ति का स्वामित्व किसके पास है और क्या वह संरक्षित संपत्ति की श्रेणी में आती है। अदालत ने यह भी पूछा कि यदि स्वामित्व को लेकर कोई विवाद नहीं है और संपत्ति संरक्षित भी नहीं है, तो ऐसे मामले में न्यायिक हस्तक्षेप का आधार क्या होगा।

फिलहाल मस्जिद को हटाने और उससे जुड़े पुराने समझौते की वैधता को लेकर दोनों पक्षों की दलीलें अदालत के समक्ष हैं। अब 23 नवंबर को होने वाली सुनवाई में मामले से जुड़े कानूनी और संपत्ति संबंधी पहलुओं पर आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

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