फरार कटनी की पूर्व सीएसपी नेहा पच्चीसिया को हाईकोर्ट से झटका, एफआईआर रद्द कराने की याचिका खारिज
कभी एयरहोस्टेस थी, फिर डीएसपी बनी...कटनी की सीएसपी नेहा पच्चीसिया को लेंड डिस्प्यूट केस और भ्रष्टाचार मामले में बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग वाली याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया।

जबलपुर,मध्य प्रदेश। एयर होस्टेस से पुलिस अधिकारी बनने के बाद सुर्खियों में आईं कटनी की तत्कालीन नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) नेहा पच्चीसिया को जमीन विवाद और कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) निरस्त करने की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट की युगलपीठ ने खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उपलब्ध सामग्री को देखते हुए इस स्तर पर आपराधिक जांच पर रोक लगाना उचित नहीं होगा। नेहा पच्चीसिया इस मामले में फरार बताई जा रही हैं और उनकी गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किए जाने की जानकारी सामने आई है।
जस्टिस आनंद कुमार पाठक और जस्टिस राम कुमार चौबे की युगलपीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। मामला कटनी के कुठला थाना क्षेत्र में हुई एक हत्या की जांच से जुड़े घटनाक्रम के बाद सामने आया था। आरोप है कि हत्या के मामले में निर्धारित समय के भीतर चालान पेश नहीं किए जाने के कारण आरोपी को डिफॉल्ट जमानत का लाभ मिल गया था। इसके बाद कथित तौर पर पुलिस पद का दुरुपयोग करते हुए आरोपियों की जमीन बेहद कम कीमत पर मारूफ अहमद हनफी के नाम रजिस्ट्री कराने का दबाव बनाया गया।
इस मामले में तत्कालीन सीएसपी नेहा पच्चीसिया सहित तीन लोगों के खिलाफ कुठला थाने में धोखाधड़ी और अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। मामले में नेहा पच्चीसिया की भूमिका और जमीन के सौदे से जुड़े आरोपों की जांच की जा रही है।
एफआईआर निरस्त कराने के लिए हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में नेहा पच्चीसिया की ओर से दलील दी गई थी कि विवादित जमीन की खरीद-फरोख्त में उनकी कोई भूमिका नहीं रही। याचिका में कहा गया कि जमीन मारूफ अहमद हनफी के नाम पर खरीदी गई थी और इसके लिए क्षितिज राज पात्रे ने उनके बैंक खाते में रकम स्थानांतरित की थी। नेहा की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि जमीन के सौदे में उनके बैंक खाते से कोई भुगतान नहीं हुआ और उनके खिलाफ आरोपों को साबित करने वाला कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसी आधार पर एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और शिकायतकर्ता आकाश लोधी की ओर से याचिका का विरोध किया गया। उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि एक आईपीएस अधिकारी की विभागीय जांच के दौरान दर्ज किए गए बयानों और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद युगलपीठ ने 28 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने याचिका खारिज करते हुए जांच जारी रखने का रास्ता साफ कर दिया है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एफआईआर निरस्त करने की असाधारण शक्ति का इस्तेमाल बेहद सावधानी से किया जाना चाहिए। जांच के शुरुआती चरण में उपलब्ध साक्ष्यों की विस्तृत समीक्षा कर आरोपों की सत्यता पर अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। अदालत ने जांच एजेंसी को मामले से जुड़े सभी तथ्यों और साक्ष्यों की निष्पक्षता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले के बाद नेहा पच्चीसिया को अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त कराने की कानूनी कोशिश में राहत नहीं मिल सकी है। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और आगे की न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।




