मनोज जरांगे पाटील का अनशन खत्म करने से इनकार, महाराष्ट्र सरकार की बढ़ाई टेंशन

मुंबई/एजेंसी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। सरकार ने गुरुवार को आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटील को मनाने के लिए दो मंत्रियों को भेजा राधाकृष्ण विखे पाटिल और उदय सामंत की अगुवाई में एक हाई-लेवल प्रतिनिधिमंडल अंतरवाली सराटी पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय तक बातचीत हुई, लेकिन जारांगे ने अपना अनिश्चितकालीन अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया। बता दें कि गुरुवार को जरांगे के अनशन का छठा दिन था। उनका कहना है कि सरकार की ओर से केवल आश्वासन मिलने से आंदोलन खत्म नहीं होगा। मांगों को लेकर सरकारी प्रस्ताव और आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही वह अगला फैसला लेंगे। हालांकि, उन्होंने सरकार को जरूरी दस्तावेज और आदेश जारी करने के लिए समय देने पर सहमति जताई है।
बैठक में मंत्रियों ने भरोसा दिलाया कि प्रदर्शनकारियों की मांगों के अनुरूप प्रस्ताव जारी किए जाएंगे और कुनबी सर्टिफिकेट समेत अन्य मांगों पर तेजी से कार्रवाई होगी। देर रात तक सरकार के प्रतिनिधि जारांगे को अनशन खत्म करने के लिए मनाने की कोशिश करते रहे। जरांगे की प्रमुख मांग 58 लाख कुनबी रिकॉर्ड मिलने के दावे के आधार पर मराठा समुदाय के पात्र लोगों को तत्काल कुनबी प्रमाणपत्र जारी करना है। इसके अलावा वह जाति-वैधता प्रमाणपत्र की प्रक्रिया तेज करने, मराठा और कुनबी समुदायों के लिए अलग सरकारी विभाग बनाने तथा आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
उन्होंने आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता देने की मांग भी उठाई है। जरांगे ने सरकार को 12 सितंबर तक का समय दिया है। उनका कहना है कि अगर तब तक मांगें पूरी नहीं हुईं तो वह समर्थकों के साथ मुंबई की ओर मार्च करेंगे। इस बीच बीड, लातूर, नांदेड़ और परभणी के कुछ हिस्सों में बंद और प्रदर्शन देखने को मिले। कई स्थानों पर समर्थकों ने सड़क और हाईवे जाम कर आंदोलन को और तेज किया।