पश्चिम बंगाल फर्जी प्रमाण पत्र मामला में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट से केस अपने पास किया ट्रांसफर
नई दिल्ली/एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में फर्जी प्रमाणपत्र से संबंधित एक मामले को कलकत्ता उच्च न्यायालय से अपने पास स्थानांतरित कर लिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सभी संबंधित पक्षों को इस बीच अपनी दलीलें पूरी करने का भी निर्देश दिया। पिछले हफ्ते, शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय में दो पीठों के समक्ष सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, जिसमें कथित फर्जी जाति प्रमाणपत्र घोटाले की सीबीआई जांच पर एकल न्यायाधीश और खंडपीठ के बीच एक दुर्लभ टकराव देखा गया था।
इसने राज्य और उच्च न्यायालय के समक्ष मूल याचिकाकर्ता को भी नोटिस जारी किया, और मामले के संबंध में सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा जारी निर्देश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का फैसला किया और मामले को तीन सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया। पश्चिम बंगाल की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए दावा किया कि एकल न्यायाधीश भी इसी तरह के आदेश पारित कर रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि अभी जज इन मामलों को लेते रहते हैं, भविष्य में भी वह ऐसा ही करेंगे। क्या किया जाना चाहिए?
हालांकि सीजेआई चंद्रचूड़ ने वकीलों से अपील की कि वे न्यायाधीश पर आक्षेप लगाने वाली टिप्पणियां करने से बचें। सीजेआई ने कहा कि आइए ऐसा न करें…आखिरकार हम एक एचसी जज के साथ काम कर रहे हैं। किसी भी जज पर आक्षेप लगाना अनुचित होगा…हम यहां जो कुछ भी कहेंगे वह हाई कोर्ट की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाएगा।
