Letter issued by Uttar Pradesh Bar Council is part of shameful action: Indian Council of Human Rights

उत्तर प्रदेश बार काउन्सिल द्वारा जारी पत्र शर्मनाक कार्यवाही का अंग : इण्डियन काउन्सिल ऑफ़ ह्यूमन राइट्स

कानपुर/उत्तर प्रदेश। केंद्र की मोदी सरकार अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन कर नया कानून लाने की तैयारी कर रही है।…

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