पुलिस भर्ती की गोपनीय जानकारी के कथित दुरुपयोग का मामला, पीएसी के सिपाही समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज
गाजियाबाद में सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों की गोपनीय जानकारी दोस्त को देने और पास कराने के नाम पर पैसे की डील करने का मामला सामने आया है। तीन पर केस दर्ज हुआ है।

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी गोपनीय जानकारियों के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आया है। आरोप है कि भर्ती के मेडिकल परीक्षण और चरित्र सत्यापन के लिए आने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी का इस्तेमाल उन्हें भर्ती में सफल कराने का भरोसा देकर रुपये वसूलने की योजना बनाने में किया जा रहा था। मामले में 47वीं वाहिनी पीएसी में तैनात एक सिपाही, उसके परिचित और पीएसी के प्रधान लिपिक की भूमिका जांच के दायरे में आई है। जांच के आधार पर तीनों के खिलाफ कविनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 47वीं वाहिनी पीएसी में तैनात सिपाही रहीस खान पर आरोप है कि उसने मेडिकल परीक्षण और चरित्र सत्यापन के लिए आने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र तथा उनसे संबंधित जानकारियां अपने परिचित चेतन को उपलब्ध कराई थीं। आरोप है कि इसके बाद अभ्यर्थियों से संपर्क कर उन्हें भर्ती प्रक्रिया में सफल कराने का भरोसा देने और इसके बदले रुपये लेने की योजना बनाई गई थी। यदि जांच में इसकी पुष्टि होती है तो यह भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी गोपनीय सूचनाओं के दुरुपयोग और अभ्यर्थियों को अनुचित तरीके से प्रभावित करने का गंभीर मामला हो सकता है।
प्रकरण की जांच के दौरान 47वीं वाहिनी पीएसी के प्रधान लिपिक सुंदर सिंह की भूमिका भी सामने आने की बात कही गई है। जांच में प्राप्त तथ्यों के आधार पर रहीस खान, चेतन और सुंदर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई। हालांकि, तीनों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि पुलिस विवेचना और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी।
मामले में कविनगर थाने में सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रकरण की विवेचना एसीपी कविनगर एवं आईपीएस अधिकारी अभय राजेंद्र डागा को सौंपी गई है। विवेचना के दौरान अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र और अन्य जानकारियां किस माध्यम से साझा की गईं, कथित तौर पर रुपये वसूलने की क्या योजना थी और संबंधित व्यक्तियों की इसमें क्या भूमिका रही, इन सभी पहलुओं की जांच की जाएगी।
इस प्रकरण ने पुलिस भर्ती जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा और विभागीय गोपनीयता बनाए रखने की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अब सबकी निगाहें पुलिस विवेचना पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि कथित साजिश में किसकी क्या भूमिका थी और आरोपों के समर्थन में कितने ठोस साक्ष्य उपलब्ध हैं।




