यमुना प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पानी की गुणवत्ता खराब मिली तो अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नगर निकायों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकार लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को लगाई फटकार।

नई दिल्ली,एजेंसी। यमुना की सफाई पर भारी भरकम रकम खर्च किए जाने के बावजूद नदी में प्रदूषण कम नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले के अधिकार क्षेत्र से गुजरते समय यदि यमुना के पानी की गुणवत्ता निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरती है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और उन पर पर्यावरणीय हर्जाना लगाया जा सकता है। यह हर्जाना सीधे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराया जाएगा।

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने चार नवंबर को पारित आदेश में कहा कि यमुना किनारे बसे कस्बों, शहरों और गांवों में प्रशासनिक व्यवस्था की खामियां नदी की बिगड़ती हालत में साफ दिखाई देती हैं। नदी में गिरने वाले करीब 520 नाले प्रदूषण की गंभीर स्थिति को उजागर करते हैं। अदालत ने कहा कि केवल नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। औद्योगिक कचरे और बिना शोधित सीवेज को उनके स्रोत पर ही रोकना जरूरी है। जहां ऐसा संभव न हो, वहां नालों के पानी को रोककर उसका शोधन किया जाना चाहिए।

अदालत ने दिल्ली के सभी 37 मौजूदा एसटीपी के निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरने पर भी चिंता जताई। पीठ ने कहा कि बरसाती पानी और सीवेज के नालों का आपस में मिलना तथा मजबूत सीवरेज व्यवस्था का अभाव प्रदूषण नियंत्रण में बड़ी बाधा है। इसके अलावा नदी क्षेत्र और नालों के आसपास बसी अनियोजित अवैध कॉलोनियों तथा झुग्गी-बस्तियों में सीवर लाइन बिछाना भी कठिन है। अदालत के अनुसार, पात्र लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करते हुए ऐसे अतिक्रमण हटाए बिना प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण मुश्किल होगा।

पीठ ने यमुना को एक सतत पारिस्थितिकी तंत्र मानते हुए कहा कि नदी से जुड़े सभी राज्यों को प्रदूषण में अपने योगदान और उससे निपटने की क्षमता के अनुपात में जिम्मेदारी निभानी होगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को निर्देश दिया गया है कि वह प्रत्येक राज्य और जिले के प्रवेश तथा निकास बिंदुओं पर नदी के पानी की गुणवत्ता की निगरानी करे और पर्यावरणीय हर्जाना निर्धारित करने के लिए उचित फार्मूला तैयार करे।

अदालत ने मछलियों की मौत, नदी की सतह पर जहरीले सफेद झाग दिखाई देने अथवा जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) और रासायनिक ऑक्सीजन मांग (सीओडी) का स्तर बढ़ने जैसी घटनाओं पर भी निगरानी के निर्देश दिए हैं। ऐसी किसी भी घटना की स्थिति में सीपीसीबी को उसके कारणों और समाधान के उपायों पर विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी।

पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के लिए सभी एसटीपी, साझा अपशिष्ट शोधन संयंत्रों (सीईटीपी) और सरकारी बायोगैस संयंत्रों में एक महीने के भीतर छेड़छाड़-रोधी स्मार्ट ऊर्जा मीटर लगाने तथा उनका लाइव डाटा अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। सीपीसीबी प्रत्येक तीन महीने में औचक निरीक्षण करेगा और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर प्रतिदिन के आधार पर पर्यावरणीय हर्जाना लगाया जा सकेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के ‘जोन-ओ’ को हरित क्षेत्र के रूप में संरक्षित करने और 35 जल निकायों पर अतिक्रमण को लेकर सामने आए विरोधाभासी दावों पर भी सख्ती दिखाई है। अदालत ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और संबंधित मंत्रालयों को दो सप्ताह के भीतर वरिष्ठ नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी 2027 को होगी।

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