उत्तर प्रदेश के रोहिंग्याओं के खिलाफ शुरू हुआ एक्शन

उत्तर प्रदेश डेस्क। उत्तर प्रदेश में रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस का दावा ​​है कि 9,000 से अधिक संदिग्ध रोहिंग्या पूर्वोत्तर राज्यों से घुसपैठ कर राज्य भर के विभिन्न जिलों में अवैध रूप से रह रहे हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, उनकी पहचान की प्रक्रिया चल रही है और कई अन्य अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लिए जाने की संभावना है। ये आप्रवासी शहर के बाहरी इलाकों में शिविरों में, सड़कों के किनारे, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों के पास और साथ ही हाल ही में शहरों में सुनसान इलाकों में बसी झुग्गियों में रहते हैं।
राज्य में रहने वाले अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा चलाए गए एक व्यापक अभियान के दौरान सोमवार को 55 पुरुषों, 14 महिलाओं और पांच नाबालिगों सहित 74 रोहिंग्या को हिरासत में लिया गया था। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि पुलिस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छह जिलों में हिरासत में लिए गए रोहिंग्या के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि 30 सितंबर, 2019 को सभी जिला पुलिस प्रमुखों को उनके द्वारा जारी एक परिपत्र के बाद रोहिंग्या की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया आक्रामक तरीके से की गई थी। सितंबर 2019 से पहले लखनऊ और मथुरा की झुग्गियों में रहने वाले कम से कम 259 रोहिंग्या की पहचान की गई है।
जानकारी के मुताबिक ये सभी अवैध रूप से बांग्लादेश से सीमा पार कर भारत में आये थे। एटीएस के एक अधिकारी ने कहा कि अधिकारियों को यह भी जानकारी मिली है कि एक मुस्लिम मौलवी रोहिंग्या बच्चों को उर्दू पाठ सहित विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। पुलिस अधिकारियों को अवैध अप्रवासियों के निर्वासन के लिए सत्यापन रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने के लिए कहा गया है। अधिकारी ने कहा, विभिन्न जिलों, विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जहां ऐसे अवैध अप्रवासी अक्सर मजदूरों के रूप में काम करते हैं, में निर्माण एजेंसियों को भी श्रमिकों को काम पर रखने से पहले उनके पहचान प्रमाण एकत्र करने के लिए कहा जाना चाहिए।