हिमाचल प्रदेश में पत्रकारों से ‘चरित्र प्रमाणपत्र’ मांगे जाने का आदेश तत्काल लिया गया वापस, पुलिस विभाग ने मांगी माफी
शिमला,(हिमाचल प्रदेश)। आलोचनाओं का सामना करने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को बिलासपुर पुलिस अधीक्षक के उस विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुधवार को राज्य में प्रस्तावित रैली के कवरेज के लिए पत्रकारों को ‘चरित्र प्रमाणपत्र’ पेश करने के लिए कहा गया था। प्रधानमंत्री हिमाचल दौरे के दौरान बिलासपुर में प्रेसवार्ता में शामिल होने या यात्रा को कवर करने के लिए किसी पत्रकार को ‘चरित्र प्रमाणपत्र’ देने की मांग की थी।
कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने इस आदेश को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अब तक दो प्रेसवार्ता की हैं जबकि तीसरी बहुत जल्द होगी। प्रेसवार्ता में शामिल होने या यात्रा को कवर करने के लिए किसी पत्रकार को ‘चरित्र प्रमाणपत्र’ देने की आवश्यकता नहीं है।’’ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पांच अक्टूबर को प्रधानमंत्री के बिलासपुर जिले के दौरे का कवरेज करने वाले पत्रकारों से ‘चरित्र प्रमाणपत्र’ पेश करने के आदेश की आलोचना की है। बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक दिवाकर शर्मा ने 29 सितंबर को यह आदेश जारी किया था। दोनों दलों ने इस आदेश को भाजपा सरकार द्वारा लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान और ‘आप’ के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने मंगलवार को राज्य सरकार से इस आदेश को तत्काल वापस लेने का आग्रह किया।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राज्य के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने पुलिस अधीक्षक के आदेश को वापस ले लिया है। इसमें कहा गया, ‘‘पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर द्वारा 29 सितंबर, 2022 को जारी निर्देश को पुलिस महानिदेशक ने वापस ले लिया है। इस संबंध में हुई किसी भी असुविधा के लिए खेद है।’’ बयान में कहा गया, ‘‘हिमाचल प्रदेश पुलिस पांच अक्टूबर, 2022 को प्रधानमंत्री के प्रदेश दौरे के कवरेज के लिए सभी पत्रकारों का स्वागत करती है।’’ पुलिस अधीक्षक दिवाकर शर्मा ने कहा, ‘‘ये निर्देश अनजाने में मेरे कार्यालय द्वारा जारी किए गए थे। यह चूक मेरी ओर से है। पुलिस मुख्यालय या राज्य सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है। पत्र वापस ले लिया गया है। सभी पत्रकारों का स्वागत है।
