48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत पर कर्मचारी स्वतः निलंबित माना जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली,एजेंसी। सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी और निलंबन से जुड़े सेवा नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किए जाने के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा जाता है, तो संबंधित सेवा नियमों में प्रावधान होने पर उसे स्वतः निलंबित माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में निलंबन प्रभावी होने के लिए अलग से प्रशासनिक आदेश जारी करना जरूरी नहीं होता। हालांकि, यह व्यवस्था संबंधित कर्मचारी पर लागू सेवा नियमों के अधीन होगी।

यह टिप्पणी बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल में मैनेजर एवं प्रशासक के पद पर कार्यरत विश्वजीत सिंह उर्फ बिश्वजीत रामानंद से जुड़े रिश्वतखोरी के मामले की सुनवाई के दौरान आई। आरोप था कि अधिकारी ने शिकायतकर्ता के 36,421 रुपये के बकाया वेतन का भुगतान कराने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। इस शिकायत के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी के बाद अधिकारी करीब 15 दिन न्यायिक हिरासत में रहे।

मामले में सत्र अदालत ने अधिकारी को नियमित जमानत दे दी थी। शिकायतकर्ता ने इस आदेश को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां हाईकोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए आरोपी को दोबारा आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। इसके खिलाफ अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने सुनवाई के दौरान जमानत के साथ-साथ अधिकारी की सेवा स्थिति से जुड़े पहलुओं पर भी विचार किया।

पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अधिकारी लगभग 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहे थे। अदालत ने कहा कि संबंधित सेवा नियमों के तहत 48 घंटे से अधिक हिरासत की स्थिति में निलंबन स्वतः प्रभावी हो सकता है। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी के अलग आदेश की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं है। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने बताया कि अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद उन्हें निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में निलंबन आदेश वापस लेकर उन्हें फिर से समस्तीपुर सदर अस्पताल में उसी पद पर तैनात कर दिया गया।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए बिहार सरकार से निलंबन वापस लेने और अधिकारी को उसी अस्पताल में पुनः नियुक्त करने के फैसले पर गंभीरता से विचार करने को कहा। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत का प्रश्न और सरकारी कर्मचारी की सेवा स्थिति दो अलग-अलग विषय हैं। किसी कर्मचारी को आपराधिक मामले में जमानत मिलने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी विभागीय स्थिति भी स्वतः सामान्य हो जाएगी।

जमानत के सिद्धांतों पर टिप्पणी करते हुए पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में संभावित सजा, आरोपों की प्रकृति, आरोपी का आपराधिक इतिहास और पूरे घटनाक्रम की परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और कोई असाधारण गंभीर परिस्थिति सामने नहीं आती, तो जमानत पर अनुकूल विचार किया जा सकता है। हालांकि, प्रत्येक मामले में निर्णय उसके तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ही होना चाहिए।

रिश्वत की कथित राशि को लेकर निचली अदालत में की गई टिप्पणी पर भी सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया। अदालत ने कहा कि 4,000 रुपये की राशि को कम बताने संबंधी टिप्पणी से असहमति हो सकती है, लेकिन केवल इसी आधार पर पहले से दी गई जमानत रद्द करना उचित नहीं होगा। जमानत पर निर्णय लेते समय केवल कथित रिश्वत की रकम नहीं, बल्कि अन्य कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं का भी मूल्यांकन जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट का जमानत रद्द करने वाला आदेश निरस्त कर दिया, जिससे सत्र अदालत से पहले मिली नियमित जमानत फिर प्रभावी हो गई। हालांकि, इससे अधिकारी को रिश्वत के आरोपों से बरी नहीं किया गया है। अदालत ने बिहार सरकार को निलंबन वापस लेने और उसी अस्पताल में पुनर्नियुक्ति के फैसले पर अलग से विचार करने का निर्देश दिया।

अदालत की इस टिप्पणी का महत्व सरकारी सेवा नियमों के संदर्भ में है। केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम 10(2) में 48 घंटे से अधिक हिरासत की स्थिति में स्वतः निलंबन का प्रावधान है। हालांकि, राज्य सरकारों और अलग-अलग सेवाओं के कर्मचारियों पर उनके संबंधित सेवा नियम लागू होते हैं। इसलिए इस व्यवस्था को सभी सरकारी कर्मचारियों पर एक समान रूप से लागू मानने से पहले संबंधित सेवा नियमों की जांच आवश्यक है।