महाराष्ट्र में हवाई यात्रियों को राहत दिलाने के लिए फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, एटीएफ पर घटाया वैट

महाराष्ट्र सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर वैट 18% से घटाकर 7% कर दिया है, जो शुक्रवार से प्रभावी हो गया है।

मुंबई/एजेंसी। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) को 18 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। यह कटौती शुक्रवार से प्रभावी हो गई है। पश्चिम एशिया में जारी संकट की वजह से बढ़ रही ऑपरेशनल लागत और हवाई किराए के दबाव को कम करने के उद्देश्य से लिया गया यह फैसला एयरलाइंस और आम यात्रियों दोनों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आभार जताया। नायडू ने इसे ‘सही समय पर हस्तक्षेप बताया। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच हवाई किराए को नियंत्रित रखने में यह निर्णय अहम भूमिका निभाएगा।
मंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र में 16 चालू हवाई अड्डे हैं और यहां देशभर में सबसे अधिक हवाई यातायात है। राज्य में सालाना लगभग 7.5 करोड़ यात्री यात्रा करते हैं, जिनमें रोजाना करीब 2 लाख यात्री शामिल हैं। वैट में कटौती से सभी हवाई अड्डों पर उड़ान संचालन सुगम होगा और बड़ी संख्या में यात्रियों को फायदा पहुंचेगा।
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बाद भारतीय विमानन क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। हवाई क्षेत्र बंद होने, उड़ानों में अनिश्चितता और एटीएफ की कीमतों में तेज उछाल ने एयरलाइंस की लागत को काफी बढ़ा दिया है।
एटीएफ आमतौर पर किसी एयरलाइन की कुल ऑपरेशनल लागत का 30-40 प्रतिशत हिस्सा होती है। भू-राजनीतिक तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण कंपनियों पर मार्जिन और किराए दोनों पर दबाव है।
केंद्र सरकार पहले ही कई राहत उपाय कर चुकी है। घरेलू ऑपरेटरों के लिए एटीएफ कीमतें तय करने, हवाई अड्डा शुल्क घटाने और इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड योजना जैसी पहल की गई हैं। इसके बावजूद राज्य स्तर पर वैट एक बड़ी लागत बनी हुई है, जो विभिन्न राज्यों में 4 से 30 प्रतिशत तक है।
महाराष्ट्र का यह कदम पड़ोसी राज्यों की तुलना में स्थानीय हवाई अड्डों की कॉम्पटीशन बढ़ाएगा। केंद्रीय मंत्री नायडू ने कहा कि मंत्रालय अन्य राज्यों के साथ मिलकर विमानन क्षेत्र को और सहयोग देने के उपायों पर काम कर रहा है। इस फैसले से महाराष्ट्र में हवाई यात्रा सस्ती और सुगम बनेगी।

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