राजधानी की सड़कों से गायब हो जाएगी ग्रामीण सेवा ऑटो ? दिल्ली सरकार कर रही विचार

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ग्रामीण सेवा को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली सरकार ग्रामीण सेवा ऑटो को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के लिए दिशानिर्देश जारी करके उन्हें नया बना देने की योजना बना रही है।
2010 में शुरू की गई ग्रामीण सेवा एक पैरा-ट्रांजिट योजना है, जिसमें छह यात्रियों की बैठने की क्षमता वाले उच्च क्षमता वाले तिपहिया वाहनों को दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों, अनधिकृत, पुनर्वास कालोनियों और जेजे क्लस्टरों में चलने की अनुमति दी गई थी। एक अधिकारी ने कहा कि ये वाहन ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम मील की कनेक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण साधन हैं।
हमें उनके संगठन के ज्ञापन मिले हैं, जिसमें हमें इलेक्ट्रिक वाहनों में उनके परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है। एसोसिएशनों ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं और उनसे सेवाओं में नई जान फूंकने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है।
अधिकारियों के अनुसार लगभग 6,000 पंजीकृत ग्रामीण सेवा ऑटो थे। हालांकि उनमें से कई समय बीतने के साथ सड़कों से गायब हो गए हैं। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लगभग 2,000 से 3,000 वाहन चल रहे हैं।