महाराष्ट्र में 80 लाख लाडली बहनों के खातों में खटाखट जमा हुए 3000 हजार रुपये

3000 rupees were instantly deposited in the accounts of 80 lakh Ladli sisters in Maharashtra

मुंबई/एजेंसी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की लाडली बहन याेजना के बाद लाभार्थी महिलाओं के खाते में पहली किस्त जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि अब तक 80 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को लाभ दिया जा चुका है। उनके खाते में 3000 हजार रुपये की राशि जमा की गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और राज्य में वित्त विभाग संभाल रहे अजित पवार ने मुख्यमंत्री ‘माझी लड़की बहिन’ योजना को शुरू करने का ऐलान किया था। इसके तहत सरकार ने हर महीने पात्र महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने देने का ऐलान किया था। इसके लिए राज्यभर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने आवेदन किए थे। सरकार ने 80 लाख महिलाओं को पहली किश्त में 3000 हजार रुपये की राशि उनके खातों के ट्रांसफर की है। यह राशि जुलाई और अगस्त महीने की है।
17 अगस्त को ट्रांसफर होगी किस्त
महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि अब तक 80 लाख से अधिक पात्र महिलाओं को लाभ दिया जा चुका है। मंत्री तटकरे ने कहा कि लाभ देने की प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू हो गई है। प्रदेश में अब तक 80 लाख महिलाओं को 2 माह की लाभ राशि 3 हजार रूपये उनके बैंक खातों में जमा कराई जा चुकी है। शेष पात्र महिलाओं को भी डायरेक्ट टांसफर से यह लाभ 17 अगस्त तक मिलेगा। तटकरे ने कहा कि राज्य में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार और परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका को मजबूत करने और महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने ‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन’ योजना लागू की है।
14 अगस्त तक 1.62 करोड़ पंजीकरण
तटकरे ने बताया कि इस योजना को महिलाओं से उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया मिल रही है। 14 अगस्त तक 1 करोड़ 62 लाख से ज्यादा महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सरकार ने महिलाओं के खाते में धनराशि ट्रांसफर करने से पहले खातों की जांच की थी। इसमें पता लगाया गया था कि लाडली बहनों के खाते निष्क्रिय तो नहीं हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना में आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की है। ऐसे में अभी राज्य की पात्र महिलाओं के पास लाडली बहन योजना में आवेदन का मौका है। सरकार को इस योजना से चुनावों में लाभ मिलने की उम्मीद है।

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