झारखंड में अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में नियमों की अनदेखी पर चुनाव आयोग नाराज

रांची/एजेंसी। लोकसभा चुनाव के पूर्व झारखंड में अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में चुनाव आयोग के निर्देशों का समुचित तरीके से अनुपालन नहीं किया गया है। यह बात आयोग के संज्ञान में आई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव के. रवि कुमार ने शनिवार को इसे लेकर राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों को चिट्ठी लिखी है और आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
एक ही संसदीय क्षेत्र के सीमावर्ती जिले में ट्रांसफर
राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव, विभागों के प्रधान सचिव एवं सचिव को लिखे पत्र में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि आयोग को पता चला है कि लोकसभा चुनाव की वजह से अफसरों की होने वाली ट्रांसफर-पोस्टिंग में निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है। पदाधिकारियों का ट्रांसफर एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सीमावर्ती जिले में कर दिया गया है, जो स्थानांतरण नीति की मूल भावनाओं के खिलाफ है।
पत्र में सरकार के उच्च अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पूर्व में जिन पदाधिकारियों का ट्रांसफर-पोस्टिंग किया गया है, उसमें आयोग की ओर से जारी निर्देशों का अनुपालन किया जाए।
3 साल से एक ही जगह पर पोस्टेड पदाधिकारियों का तबादला
आयोग ने 21 दिसंबर 2023 को ही निर्देश दिया था कि लोकसभा के आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के पहले चुनाव कार्य से जुड़े उन सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला सुनिश्चित किया जाए, जो तीन साल से एक ही जगह पर पोस्टेड हैं।