महिला कर्नलों को लेकर विवादास्पद समीक्षा, शीर्ष सैन्य अधिकारी ने पत्र में उठाए कई अहम मुद्दे

Controversial review regarding women colonels, top military officer raised many important issues in the letter

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के बाद सेना द्वारा 108 महिला अधिकारियों को कर्नल के पद पर पदोन्नत किए गया था। इस फैसले के लगभग दो साल बाद, एक शीर्ष जनरल ने अपने अधीन आठ कर्नल रैंक की महिला अधिकारियों की समीक्षा में “सामान्य अहंकार संबंधी मुद्दों” और “सहानुभूति की कमी” को गंभीर चिंताओं में शामिल किया है।
सूत्रों के अनुसार, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी, जिन्होंने 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के कमांडर के रूप में अपना कार्यकाल 20 नवंबर को पूरा कर लिया है, ने पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राम चंद्र तिवारी को पत्र लिखकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण “इन-हाउस समीक्षा” के निष्कर्षों को सूचीबद्ध किया है। हालांकि, रक्षा सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि सेना महिला अधिकारियों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है और वरिष्ठ अधिकारी के सुझाव प्रशिक्षण मानकों में सुधार के लिए हैं।
लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कर्नल रैंक की महिला अधिकारियों में “पारस्परिक संबंधों को लेकर गंभीर चिंताएं” और “समझदारी और व्यवहार कुशलता की कमी” की ओर इशारा किया है। रिपोर्ट में “शिकायत करने की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रवृत्ति” और “अहंकार से जुड़ी सांसारिक समस्याएं जो नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं” का भी उल्लेख किया गया है। महिला अधिकारी अब वायु रक्षा, सिग्नल, आयुध, खुफिया, इंजीनियर और सेवा कोर जैसी इकाइयों की कमान संभाल रही हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कहा है कि कर्नल रैंक की महिला अधिकारी निर्णय लेने के मामले में “अपनी मर्जी से काम करती हैं” और “कमांडर बनने के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं।”
वरिष्ठ अधिकारी ने 1 अक्टूबर को लिखे पत्र में लिखा, पिछले एक साल में महिला अधिकारियों द्वारा संचालित इकाइयों में अधिकारी प्रबंधन से जुड़े मुद्दों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये पारस्परिक संबंधों के बारे में गंभीर चिंताओं का संकेत हैं। अधिकांश मामले इकाई कर्मियों, विशेष रूप से अधिकारियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की समझ और व्यवहारिकता की कमी से संबंधित हैं। आपसी सम्मान के माध्यम से संघर्ष समाधान के बजाय शक्ति के माध्यम से संघर्ष को समाप्त करने पर अधिक जोर दिया जाता है। हाल के दिनों में कुछ मामलों में पूर्वाग्रह और अविश्वास स्पष्ट रूप से देखा गया है। उन्होंने कहा कि इससे यूनिट में तनाव का स्तर बहुत बढ़ गया है।
लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने इस बात पर भी जोर दिया कि अधीनस्थों को श्रेय देने और उन्हें प्रोत्साहित करने के बजाय जूनियर अधिकारियों के बारे में अपमानजनक बयान देने की अनियंत्रित इच्छा आम बात है। उन्होंने कुछ महिला अधिकारियों में अधिकार की गंभीर गलत भावना का भी उल्लेख किया और कहा कि वे छोटी-छोटी उपलब्धियों के लिए तत्काल संतुष्टि चाहती हैं।
2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन को मंजूरी दे दी और उनके लिए कमांड भूमिकाएं संभालने का रास्ता साफ कर दिया। पिछले साल फरवरी में, 108 महिला अधिकारियों को सेलेक्ट-ग्रेड कर्नल के पद पर पदोन्नत करने के लिए एक विशेष चयन बोर्ड बनाया गया था।
अपने पत्र में लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कर्नल रैंक की महिला अधिकारियों के बारे में उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए “लैंगिक समानता” के बजाय “लैंगिक तटस्थता” पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन महिला कर्नलों की पोस्टिंग ने उन्हें कमांड भूमिकाओं से परिचित नहीं कराया। महिला अधिकारियों को ऑपरेशनल कार्यों से परिचित नहीं कराया गया है और इसके कारण “कठिनाइयों की समझ की कमी और इन कार्यों में शामिल सैनिकों के प्रति सहानुभूति की कमी” हुई है।
इस दृष्टिकोण में योगदान देने वाले कारकों की व्याख्या करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने लिखा है, एक ऐसे क्षेत्र में स्वयं को साबित करने की इच्छा, जिसे पुरुषों का गढ़ माना जाता है, संभवतः कुछ महिला सीओ की अति-महत्वाकांक्षा के पीछे एक प्रेरक शक्ति है… एक मजबूत व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने और नरम दिल की छवि से बचने के लिए, महिला सीओ अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में मानव संसाधन संबंधी मुद्दों को अधिक दृढ़ता से संभालती हैं।
एनडीटीवी ने वरिष्ठ अधिकारी की समीक्षा के बारे में रक्षा सूत्रों से संपर्क किया, जिससे एक बड़ी बहस छिड़ने की संभावना है। सूत्रों ने कहा कि यह सेना में कमांड भूमिकाओं में महिला अधिकारियों का पहला बैच था। एक सूत्र ने कहा, महिला अधिकारियों का प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है और अधिकारियों को कमांड के लिए तैयार करने के लिए नेतृत्व की भूमिकाएँ जूनियर नेतृत्व की भूमिकाओं में वर्षों के अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। दिए गए सुझावों का उद्देश्य सेना के भीतर प्रशिक्षण मानकों को बेहतर बनाना था ताकि महिलाओं को बल में और अधिक एकीकृत किया जा सके।

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