ज्वाला नगर में मकान ढहने से दो की मौत के बाद जागा प्रशासन, अब जर्जर इमारतों की होगी जांच

शाहदरा के ज्वाला नगर में एक जर्जर मकान ढहने से दो लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक तीन साल की बच्ची भी शामिल है। इस हादसे के बाद नगर निगम और जिला प्रशासन ने क्षेत्र की जर्जर इमारतों की जांच के निर्देश दिए हैं।

राजीव कुमार गौड़/दिल्ली स्टेट हेड

पूर्वी दिल्ली। शाहदरा के ज्वाला नगर में मंगलवार को जर्जर मकान ढहने से तीन साल की बच्ची समेत दो लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने क्षेत्र की खतरनाक इमारतों को चिह्नित करने की कवायद शुरू कर दी है। हादसे में छह लोग मलबे में दब गए थे, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से दो को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद नगर निगम और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं कि समय रहते जर्जर मकानों की पहचान कर लोगों की सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए।

बताया गया कि जिस मकान के ढहने से दो लोगों की जान गई, उसे नगर निगम ने पहले जर्जर इमारत के रूप में चिह्नित नहीं किया था। जिलाधिकारी अजय कुमार के अनुसार, मकान करीब 40 से 50 साल पुराना था और उसकी हालत बेहद खराब थी। आसपास भी कई मकान जर्जर स्थिति में हैं। ऐसे में हादसे के बाद प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में जोखिम वाली इमारतों की पहचान और उनकी स्थिति की जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, रेलवे लाइन के किनारे करीब 20 से 25 मकान बने हुए हैं, जिनमें से कई की हालत कमजोर है। लोगों का दावा है कि ट्रेन गुजरने के दौरान इन मकानों में कंपन महसूस होता है और कुछ मकान हिलने लगते हैं। स्थानीय स्तर पर लंबे समय से इनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जाती रही है, लेकिन अब तक इन इमारतों को खतरनाक घोषित करने की प्रभावी पहल नहीं हुई थी।

इस बीच, जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग को रेलवे लाइन के किनारे बने मकानों की जमीन के मालिकाना हक की जांच करने के निर्देश दिए हैं। कुछ लोगों का दावा है कि मकान रेलवे की जमीन पर बने हैं, जबकि स्थानीय निवासियों का कहना है कि जमीन निजी है। राजस्व विभाग अभिलेखों के आधार पर वास्तविक स्थिति का पता लगाएगा। यदि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने नगर निगम को क्षेत्र की सभी जर्जर इमारतों का सर्वे कर उन्हें चिह्नित करने और उनकी सुरक्षा स्थिति की जांच कराने को कहा है। जांच में खतरनाक पाए जाने वाले मकानों के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

हादसे ने एक बार फिर शहरी क्षेत्रों में पुरानी और कमजोर इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि प्रशासन की ओर से शुरू की गई कार्रवाई केवल हादसे के बाद की औपचारिकता बनकर न रह जाए, बल्कि समय रहते जोखिम वाले मकानों में रह रहे परिवारों को सुरक्षित करने के ठोस इंतजाम भी किए जाएं।

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