हिमाचल में सुरा शौकीनों के लिए बुरी खबर, महंगी होगी शराब, सुक्खू सरकार ने लगाया मिल्क सेस
Bad news for sugar lovers in Himachal, liquor will be expensive, Sukhu government imposed milk cess
शिमला,(हिमाचल प्रदेश)। हिमाचल प्रदेश में शराब पीने वालों को बुरी खबर है। प्रदेश में शराब के दाम बढ़ने वाले हैं। प्रदेश सरकार शराब की प्रति बोटल पर 10 रुपये मिल्क सेस लगाने जा रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार का बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब की बोतलों पर 10 रुपये मिल्क सेस लगाया गया है जिसकी वजह से प्रतिवर्ष 100 करोड़ आमदनी होगी। सीएम ने कहा इस राशि का इस्तेमाल दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए किया जाएगा।
मनरेगा दिहाड़ी 28 रुपये बढ़ाई
मछली पालन के लिए तालाब निर्माण के लिए 80 फीसदी की सब्सिडी की घोषणा। मनरेगा दिहाड़ी मौजूदा 212 रुपये से 240 रुपये करने की घोषणा। जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा दिहाड़ी मौजूदा 266 रुपये से 294 रुपये करने की घोषणा। 9 लाख मनरेगा मजदूरों को इससे लाभ मिलेगा। इससे 100 करोड़ का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार वहन करेगी।
पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया
अध्यक्ष जिला परिषद 20 हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष जिला परिषद को 15 हजार हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। सदस्य जिला परिषद को 6500 रुपये प्रति माह, अध्यक्ष बीडीसी को 9500 रुपये प्रति माह, उपाध्यक्ष बीडीसी को 7000 रुपये प्रति माह, सदस्य बीडीसी को 6000 रुपये प्रति माह, पंचायत प्रधान को 6000 रुपये प्रति माह, उप प्रधान को 4000 रुपये प्रति माह और सदस्य ग्राम पंचायत को 500 रुपये प्रति बैठक प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के लिए 1916 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प योजना को लाया जाएगा
प्रदेश में युवाओं को रोजगार को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प योजना को लाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश के युवाओं को उचित प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध हो, इसके साथ-साथ युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए श्रम एवं रोजगार विभाग युवाओं को विदेशों में नौकरियां उपलब्ध करवाने में मदद करेगा विदेशों में भारत के दूतावासों में संपर्क कर और विदेशों में रह रहे भारतीय से संपर्क कर रोज़गार में मदद करेगा।
इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने के लिए सरकार देगी अनुदान राशि
स्कूल और कॉलेज की छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने के लिए प्रदेश सरकार 25000 रुपये की अनुदान राशि देगी। प्रदेश की 20000 छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश में बचपन सुरक्षित अभियान चलाया जाएगा। जिसके तहत पॉक्सो एक्ट के बारे में प्रदेश वासियों को विशेषकर बच्चों को जागरूक किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश युवाओं के बीच बढ़ रहे नशे के दुष्प्रभावों को लेकर बच्चों को जागरूक किया जाए,गा जिसको लेकर हिमाचल बचाओ अभियान शुरू किया जाएगा।
